आज जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठक

जयपुर । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ.सी.पी. जोशी के निर्देशानुसार गुरूवार को जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठक बुलाई गई है। प्रवक्ता सत्येन्द्र सिंह राघव के अनुसार जिला मुख्यालय पर होने वाली इन बैठकों में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की तीन जनवरी को जयपुर में होने वाली रैली को सफल बनाने पर विचार होगा। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेशाध्यक्ष की अध्यक्षता में दोपहर ढाई बजे अग्रिम संगठनों, विभागों और प्रकोष्ठों के प्रदेशाध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है। शाम पांच बजे जयपुर नगर निगम के पार्षदों की बैठक होगी। 
महिला कांग्रेस में प्रकोष्ठ
महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष ममता शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.प्रभा ठाकुर के निर्देश पर संगठन में चार नए प्रकोष्ठ बनाए जाएंगे। ममता के अनुसार निष्क्रिय पदाधिकारियों व जिलाध्यक्षों को जल्दी ही हटाया जाएगा।
हज हाउस बनेगा
जयपुर। जयपुर शहर संसदीय क्षेत्र के प्रमुख पार्टीजनों के बीच मुख्यमंत्री ने हज हाउस का मसला उठने पर आश्वस्त किया कि हमने ही हज हाउस का शिलान्यास किया था और हम ही बनाएंगे। उनका यह आश्वासन कर्बला वाले हज हाउस के लिए था। आज की बैठकों में कई कांग्रेसजनों ने पार्टी की सरकार बनने पर कार्यकर्ताओं को भी हिस्सेदार बनाने की मांग उठाई। पत्रकारों से बातचीत में प्रदेशाध्यक्ष डॉ.सी.पी. जोशी ने भी दोहराया कि निगम, बोर्ड, समितियों में कार्यकर्ताओं को स्थान मिलना चाहिए। 

कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन होगी सोनिया की रैली

जयपुर । प्रदेश कांग्रेस ने अपनी सुप्रीमो सोनिया गांधी की तीन फरवरी को जयपुर में होने वाली रैली से जुडी तैयारियां तेज कर दी हैं। विधानसभा चुनाव में जीत के लिए जनता व कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने और लोकसभा चुनाव के शंखनाद के लिए आयोजित रैली को कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन मान रही है। 
इसके साथ ही सत्ता व संगठन परिसीमन से बनी लोकसभा सीटों की नई राजनीतिक गणित जानने में भी जुट गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ.सी.पी. जोशी ने बुधवार से संसदीय क्षेत्रवार बुलाए प्रमुख पार्टीजनों से फीडबैक लेकर प्रत्याशियों की तलाश भी शुरू कर दी। 
प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बुधवार को पहले दिन तीन संसदीय क्षेत्रों जयपुर ग्रामीण, दौसा व जयपुर शहर के प्रमुख कांग्रेसजनों को बुलाया गया।
ऎतिहासिक होगी रैली
बैठक के बीच पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि जयपुर में सोनिया गांधी की शानदार रैली होगी, उसी की तैयारियां की जा रही हैं। परिसीमन से बदली परिस्थितियों के हिसाब से उम्मीदवारों व चुनावी अभियान पर चर्चा की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ.जोशी ने कहा कि पार्टी सोनिया की रैली को ऎतिहासिक बनाना चाहती है। बदली राजनीतिक परिस्थितियों और रैली की तैयारियों के लिए तीन फरवरी से पहले जयपुर समेत आसपास के 9 संसदीय क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। 
घोषणा से पहले टिकट
भाजपा ने फरवरी के पहले सप्ताह में टिकट बांट देने का ऎलान किया है, कांग्रेस कब बांटेगीक् इस सवाल के जवाब में डॉ.जोशी ने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले पार्टी उम्मीदवार तय कर देगी। 

पीडितों की सहायतार्थ प्रकोष्ठ बनेगा

जोधपुर। मेहरानगढ मंदिर दु:खान्तिका के पीडित परिवारों की सहायता के लिए राज्य सरकार अलग से प्रकोष्ठ स्थापित करेगी। यह प्रकोष्ठ हादसे से पीडित परिवारों की समस्याओं की सुनवाई और इसका निस्तारण करेगा।
यहां मानजी का हत्था स्थित राजीव गांधी स्मृति पुस्तकालय परिसर में सोमवार सवेरे भारत सेवा संस्थान की ओर से पीडित परिवारों की बेटियों को सहायता राशि के तौर पर एफडीआर भेंट करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह घोषणा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि मेहरानगढ हादसे के पीडितों को राहत पहुंचाने में किसी तरह की कमी नहीं रखी जाएगी। फिलहाल ऎसे परिवारों की सहायता के लिए 9 करोड 83 लाख 6 हजार 362 रूपए का राहत पैकेज तय किया गया है। इसमें से कुछ इमदाद पीडितों तक पहुंच गई है, साल के आखिर तक दीगर सुविधाएं भी दी जाएंगी।
उन्होंने बीते साल सितम्बर के आखिरी दिन जोधपुर में घटी दुर्घटना को त्रासदी की संज्ञा देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा ने भी मेहरानगढ हादसे को सदी की सबसे भयावह दुर्घटना करार दिया। 
उन्होंने इससे उबरने में सरकार और समाज की साझा जिम्मेदारी तय करते हुए कहा कि पीडित परिवारों की मदद करना सभी का दायित्व है। हादसे के बाद से मुख्यमंत्री गहलोत की सक्रियता की भी उन्होंने मुक्तकंठ से सराहना की। बाद में संस्था की ओर से पीडित 118 परिवारों की 171 अविवाहित बेटियों को 25 हजार रूपए की एफडीआर वितरित की गई। 

गहलोत ने साधा वसुंधरा-बैंसला पर निशाना

जोधपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व कर्नल किरोडीसिंह बैंसला गुर्जर आरक्षण के नाम पर वैमनस्य फैलाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। गुर्जर समाज को उसका हक मिले, इस पर किसी को ऎतराज नहीं है, लेकिन इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया से ही कुछ किया जा सकता है। 
गहलोत ने सोमवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा अपनी हार पचा नहीं पा रही है। इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री व कर्नल बैंसला घिनौना षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन जनता इसे समझ चुकी है। गहलोत ने कहा कि अफसोस की बात है कि सेना में कर्नल रह चुके बैंसला के नेतृत्व में इतने बडे पैमाने पर हिंसा हो गई। 
जिस सरकार की वजह से समाज के 71 लोग मरे, विधानसभा चुनाव में उसके समर्थन में बैंसला की अपील जारी हुई। अब भी जो किया जा रहा है, उसे जनता समझ रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जातियों में संघर्ष के षड्यंत्र को सफल नहीं होने देगी। सरकार कोशिश कर रही है कि पिछले आन्दोलन के दौरान मीणा व गुर्जर समाजों के बीच आई दरार मिटे। दोनों के बीच नजदीकियां बढे और दोनों ही जातियां भाईचारे से रह सके।
भ्रष्टाचार की जांच शीघ्र
गहलोत ने कहा कि पूवसरकार के वक्त हुए भ्रष्टाचार की जांच का काम शीघ्र शुरू किया जाएगा। जांच के लिए आयोग बनाने की बजाय मुकदमे दर्ज करने के पूर्व उप राष्ट्रपति भैंरोसिंह शेखावत के बयान पर उन्होंने कहा कि सभी को अपनी बात कहने का हक है। सरकार सभी विचारों को ध्यान में रखकर फैसले करती है। उन्होंने दोहराया कि सरकार बदले की भावना से कोई कदम नहीं उठाएगी, बल्कि सभी पहलुओं की जांच कर सच्चाई सामने लाएगी, कार्रवाई करना कानून और न्यायपालिका का काम है। 
कमी पिछली बार भी नहीं थी
कांग्र्रेस घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज के तौर पर लागू करने के बावजूद 2003 में कांग्र्रेस की करारी हार के सवाल पर उन्होंने कहा कि कमी पिछली बार भी नहीं रखी थी और इस बार भी नहीं रखेंगे। वे बोले- "हमनें जो कहा है, करके दिखाएंगे।" 
नरेगा के लिए मॉनिटरिंग
मुख्यमंत्री ने बताया कि केन्द्र प्रवर्तित नरेगा के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार मॉनिटरिंग कमेटी का गठन करेगी, ताकि वास्तविक लोगों तक योजना का लाभ पहुंच सके।
रिफाइनरी के लिए नए सिरे से बात
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि बाडमेर में रिफाइनरी के मुद्दे पर पूर्व सरकार की तरह राजनीति करने की बजाय केन्द्र से नए सिरे से बात कर रही है। यह मुद्दा कांग्र्रेस के घोषणा पत्र में शामिल है और इसके अनुरूप कोई कसर नहीं छोडी जाएगी। 
गहलोत ने सोमवार सुबह यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हाल ही उन्होंने पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवडा से बात की है और नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया है।
बिजली उत्पादन पर जोर
गहलोत ने कहा कि बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में 1350 मेगावाट की चार इकाइयां छबडा व सूरतगढ तथा निजी क्षेत्र में 1320 मेगावाट की इकाई बांसवाडा में लगाई जा रही है। इसके लिए कंसलटेंट की नियुक्ति की जा चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि गत सरकार की लापरवाही से महंगी बिजली खरीदने में तीन हजार करोड रूपए बर्बाद हो गए।
बदलेगी आबकारी नीति
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की आबकारी नीति में बदलाव किया जाएगा, ताकि यहां शराब के नशे को प्रोत्साहन की बजाय हतोत्साहित किया जा सके। शराब की दुकानें कम करने के साथ शराब के विज्ञापनों पर अंकुश व देशी-विदेशी मदिरा की बिक्री एक ही दुकान पर सुनिश्चित की जाएगी।
न्याय अवश्य मिलेगा
मेहरानगढ दुखान्तिका की जांच के सवाल पर गहलोत ने कहा कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पीडितों को न्याय अवश्य मिलेगा।
कमेटी करेगी निर्णय
आईआईटी, आईआईएम, केन्द्रीय विवि व विश्व स्तरीय विवि जैसी उच्च शिक्षण संस्थाओं के बारे में सरकार कमेटी बनाकर ही कोई निर्णय करेगी। केन्द्रीय विवि पर जोधपुर के दावे के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके लिए पहली आवाज खुद उन्होंने उठाई थी। 

21 को जयपुर आएंगे राहुल गांधी

जयपुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और अग्रिम संगठनों के प्रभारी राहुल गांधी 21 जनवरी को जयपुर आएंगे। 
वे यहां कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों और कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लडे प्रत्याशियों के सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे। सम्मेलन विद्याधर नगर स्थिति उत्सव लॉन में होगा। 

गहलोत का राजस्थान को प्रदूषण मुक्त बनाने का आह्वान

अजमेर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता से "प्रदूषण मुक्त राजस्थान" बनाने का आह्वान किया है। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पवित्र तीर्थ राज पुष्कर में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत पुष्कर सरोवर के संरक्षण, जीर्णोद्वार तथा सौन्दर्यकरण परियोजना के कायोंü का शुभारंभ करते हुए गहलोत ने पुष्कर सौन्दर्यकरण के कार्य को ऎतिहासिक बताया।
गहलोत ने आम जनता से पुष्कर की पवित्रता को बनाए रखन, धार्मिक क्रिया कलापों के निवर्हन तथा यहां गन्दगी न फैले इस बात के लिए जनजागृति पर जोर दिया। उन्होंने सरकार की ओर से पुष्कर के सम्पूर्ण और बहुमुखी विकास का भरोसा दिलाया।
इस अवसर पर केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री नमोनारायण मीणा ने कहा कि पुष्कर के लिए पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। देश में कुल 56 झीलों के लिए सरकार ने 772 करोड रूपए स्वीकृत किए हैं। राजस्थान में पांच झीलों के सौन्दर्यकरण का काम प्रगति पर है तथा छठी पिछौला झील के लिए 85 करोड रूपए स्वीकृत किये जा चुके हैं। 

सी.पी. जोशी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया

जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. सी. पी. जोशी ने हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ में विधानसभा चुनाव में डाले गए दस टेंडर वोटों की गिनती के लिए आज एक रिट याचिका दायर की है। 
उदयपुर जिले के नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र से केवल एक मत से चुनाव हारने वाले डॉ. जोशी ने याचिका में दस टेंडर वोटो की गिनती कराने के लिए रिट याचिका दायर की है। डॉ. जोशी ने बताया कि कार्यकर्ताओं के दबाव में उन्होंने यह याचिका दायर की है। टेंडर वोटों की गिनती कराने के लिए हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करना जरूरी होता है। फर्जी मतदान के बाद वास्तविक मतदाता के आने पर टेंडर वोट डाले जाते हैं लेकिन उनकी गिनती नहीं की जाती। गिनती कराने के लिए न्यायालय का आदेश लेना पडता है। 

36 आईएएस अफसर बदले

जयपुर। राज्य सरकार ने गुरूवार देर रात उच्च स्तर पर भारी प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 36 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले किए हैं। बहुप्रतीक्षित इस तबादला सूची में राकेश हूजा को ओटीएस से हटाकर अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास एवं विकास आयुक्त के पद पर लगाया गया है। किरण सोनी गुप्ता को जयपुर का सम्भागीय आयुक्त बनाया गया है। इनके अलावा उदयपुर, कोटा एवं जोधपुर के सम्भागीय आयुक्त भी बदल दिए गए हैं।
राकेश हूजा- अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास),एवं विकास आयुक्त, एस. अहमद- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान वित्त निगम, अतुल कुमार गर्ग- प्रमुख शासन सचिव, साहित्य, कला एवं संस्कृति, एल.पी. कोठ्यारी- प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, वी. एस. सिंह- प्रमुख शासन सचिव, पर्यावरण एवं अध्यक्ष राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी.एस.राजन- प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग, रामलुभाया- प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन, जन स्वा.अभियांत्रिकी, इंगानमं, जी.एस. संधु-प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, अशोक संपत राम- प्रमुख शासन सचिव, राजस्व, उपनिवेशन, वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग, अशोक शेखर- प्रमुख शासन सचिव, न्याय विभाग, जीएस सन्धु (पदस्थापन की प्रतीक्षा से लौटने पर)- प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग, आर.पी.जैन- प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा, अशोक जैन- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आर.यू.डी.ए., रोहित ब्रान्डन- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजसीको, दिनेश कुमार गोयल- प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अशोक सिंघवी- प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार, समन्वय, जन अभियोग निराकरण, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग, पुरूषोत्तम अग्रवाल- प्रमुख शासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास एवं प्रमुख शासन सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन, डी.बी.गुप्ता- प्रमुख शासन सचिव, देवस्थान, ओ.पी.सैनी- प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन, मत्स्य, एवं डेयरी, डॉ.गोविन्द शर्मा- प्रमुख शासन सचिव, खनिज एवं पेट्रोलियम विभाग, मुकेश शर्मा- रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग, बी.एन.शर्मा- आयुक्त वाणिज्य कर विभाग, जे.सी. मोहन्ती- आयुक्त कृषि विभाग, किरण सोनी गुप्ता- सम्भागीय आयुक्त, जयपुर, मधुकर गुप्ता, आयुक्त भू-जल विकास एवं मृदा संरक्षण विभाग, जे.पी.चंदेलिया- सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर, राजेश्वर सिंह- प्रबंध निदेशक, हाथकरघा निगम, निरंजन कुमार आर्य- आयुक्त एवं पदेन सचिव, परिवहन विभाग, समीर सिंह चन्देल-आयुक्त, विभागीय जांच, जयपुर, सुधांश पंत-अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर, अखिल अरोडा-प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान स्टेट माइन्स एवं मिनरल लि., उदयपुर, आलोक-प्रबंध निदेशक, रीको, अपर्णा अरोडा-सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर, पी.एल. अग्रवाल-सम्भागीय आयुक्त, कोटा, नरेशपाल गंगवार-विशिष्ठ शासन सचिव, ऊर्जा विभाग,के.के. पाठक-निदेशक, सामाजिक न्याय विभाग एवं पदेन उप शासन सचिव ।
आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव(द्वितीय) श्रीमत पाण्डे का पदनाम बदल कर प्रमुख सचिव(द्वितीय) मुख्यमंत्री व प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग किया गया है। 

32 लाख में उतरेगा "भगवा"

बीकानेर । छात्राओं को वितरित की जाने वाली साइकिल से "भगवा" रंग हटाना अब राज्यसरकार के लिए महंगा पडेगा। साइकिल निर्माता कम्पनी ने इसके लिए 32 लाख रूपए की मांग रखी है। प्रदेशभर के सरकारी विद्यालयों में दसवीं कक्षा में पढ रही छात्राओं को भाजपा सरकार ने भगवा रंग की साइकिलें वितरित की थी। 
सत्ता बदलने के साथ ही कांग्रेस सरकार ने इनके वितरण पर रोक लगा दी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने साइकिल कम्पनी एटलस को राज्यभर में जगह-जगह रखी साइकिलों को पुन: एकत्र कर नए रंग में देने का आग्रह किया था। एटलस ने यह आग्रह स्वीकार तो कर लिया लेकिन इसके बदले 32 लाख रूपए मांगे हैं।
निदेशालय ने छह हजार वंचित छात्राओं के लिए साइकिल की मांग रखी है। कम्पनी स्तर पर ही इनका रंग बदलने के लिए अब दो सौ रूपए प्रति साइकिल अतिरिक्त मांगे जा रहे हैं जबकि राज्य के विभिन्न जिलों व तहसीलों में रखी साइकिलों का रंग बदलने के लिए चार सौ रूपए प्रति साइकिल अतिरिक्त मांगे हैं। ऎसे में करीब 32 लाख रूपए का अतिरिक्त खर्च सरकार पर पडेगा।
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने कम्पनी का यह प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजकर स्वीकृति मांगी है। अगर शिक्षा मंत्री ने रंग बदलने की स्वीकृति दी तो प्रति नई साइकिल 2263 रूपए और पुरानी साइकिल का रंग बदलने पर 2463 रूपए लागत आएगी। अब तक प्रति साइकिल 2063 रूपए में खरीदी गई है। 

मंत्रिमण्डल विस्तार बीस के बाद

जयपुर। राज्य मंत्रिमण्डल का विस्तार 20 जनवरी तक होने की सम्भावना नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री भावी मंत्रियों के बारे में कांग्रेस आलाकमान से चर्चा कर चुके हैं, लेकिन राज्यपाल के 20 जनवरी तक राज्य से बाहर रहने के कारण मंत्रिमण्डल विस्तार नहीं हो पाएगा। जानकार सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल एस.के. सिंह शुक्रवार को राज्य से बाहर दौरे पर जा रहे हैं, उनका 20 जनवरी को जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। इस बारे में राज्य सरकार को जानकारी दे दी गई है। राज्यपाल के जयपुर लौटने के बाद भी मंत्रिमण्डल विस्तार में दो-तीन दिन लगने की सम्भावना है। मुख्यमंत्री भी शुक्रवार को एक दिन के लिए जयपुर से बाहर जा रहे हैं। 

गुर्जर आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जो करे वही भरे

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज गुर्जर आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को पहुंचे नुकसान पर सख्त टिप्पणी की है। राजस्थान के गुर्जर आंदोलन समेत देश भर में हुए हिंसक आंदोलनों, हडतालों और प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंदोलनों के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई संबंधित संस्था अथवा नेताओं को ही करनी चाहिए। अदालत ने साफ किया कि जिसके द्वारा नुकसान होता है उसे ही हर्जाना भी भरना होगा। 
जनहित याचिका में नुकसान की भरपाईके अलावा आंदोलनों के दौरान होने वाली गिरफ्तारियों पर भी सवाल खडे किए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि आमतौर पर आंदोलनों के दौरान कार्यकर्ताओं को ही गिरफ्तार किया जाता है, जबकि उन्हें भडकाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में राज्यों से जवाब मांगा है। इस मामले की सुनवाई अब मार्च में होगी। 
उल्लेखनीय है कि पिछले साल मई-जून में भडके गुर्जर आंदोलनों में सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा था। आरक्षण की मांग कर रहे गुर्जर प्रदर्शनकारियों ने जगह-जगह पर रेल की पटरियों को उखाड फेंका था और कई दिनों तक रेलगाडियों का आवागमन भी बंद रहा, जिसस रेलवे को करोडों रूपए का नुकसान हुआ। 

सत्यव्रत ने दी सफाई, कांग्रेस से शिकायत नहीं

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी (सपा) के महासचिव अमर सिंह से खिलाफ विवादास्पद बयानबाजी के कारण कांग्रेस प्रवक्ता पद से हटाए गए सत्यव्रत चतुर्वेदी ने आज अपनी सफाई देते हुए कहा कि उन्हें पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। 
सत्यव्रत ने कहा कि "मैं कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कर विवाद को बढाना नहीं चाहता। मैंने अपने विवेक से जो उचित समझा वही किया था और पार्टी को जो सही लगा उसने वो किया।" उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने गुरूवार को सत्यव्रत को अमर सिंह के खिलाफ टिप्पणी करने पर प्रवक्ता पद से हटा दिया था। 

गोदारा युवक कांग्रेस अध्यक्ष

जयपुर । पवन गोदारा युवक कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। उन्हें नीरज डांगी के स्थान पर नियुक्ति किया गया है। गोदारा वर्तमान में युवक कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष पद पर काम कर रहे थे। युवक कांग्रेस के प्रभारी महासचिव राहुल गांधी से मंजूरी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक तंवर ने मंगलवार को उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। युवक कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष नीरज डांगी ने इस बार रेवदर से विधानसभा का चुनाव लडा था। चुनाव से पहले गोदारा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया था। डांगी चुनाव हार गए थे, उन्हें हटाने की चर्चा जोरों पर थी। गोदारा राजस्थान विवि छात्रसंघ के महासचिव रहे व युवक कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। 

मुख्यमंत्री को पत्र

जयपुर। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.प्रभा ठाकुर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिख कर निजी अस्पतालों की मनमानी फीस वसूली पर रोक के लिए सख्त नियम बनाने का आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में डॉ.प्रभा ठाकुर ने उन्हें मुख्यमंत्री बनने की शुभकामनाएं देते हुए शराब की दुकानों के लिए किए गए निर्णय पर धन्यवाद दिया है और कहा है कि निजी अस्पतालों की मनमानी फीस के कारण आम आदमी के लिए इनमें स्वास्थ्य परीक्षण बहुत मुश्किल हो गया है। इसके लिए कडे नियम बनाए जाने चाहिएं। 

गरीब शंकरलाल को मिला मुख्यमंत्री का सहारा

जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल गरीब शंकरलाल सोनी की इलाज की गुहार सुनकर पसीज गया। मुख्यमंत्री की आर्थिक सहायता और निर्देश पर सोनी के दिल का ऑपरेशन हुआ और गुरूवार को एसएमएस अस्पताल से उसे छुट्टी मिल गई। अधिकृत सूत्रों के अनुसार श्रीगंगानगर निवासी ह्वदयरोगी सोनी ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री निवास पर हुई जनसुनवाई में इलाज नहीं करवा सकने की मजबूरी बयां की थी। 
जनसुनवाई के दौरान ही गहलोत ने सोनी के उपचार के लिए 2 लाख 70 हजार रूपए स्वीकृत कर एसएमएस अस्पताल के ह्वदय रोग विभाग के सह आचार्य डॉ. राजीव बगहरट्टा को ऑपरेशन करने के निर्देश दिए थे। बीपीएल कार्डधारी सोनी तंगी के चलते कई वर्षो से इलाज नहीं करवा पा रहा था। ह्वदय की मांसपेशियां शिथिल होने से उसकी पम्पिंग क्षमता सिर्फ 25 प्रतिशत ही रह गई थी। इससे बार-बार उसे अस्पताल में भर्ती होना पडता और पांच बच्चों की परवरिश में भी परेशानी होती।
एसएमएस अस्पताल के डॉ. राजीव बगहरट्टा ने उसे नवीनतम विधि (सी.आर.टी.) से उपचार करवाने के लिए कहा था। इस विधि से पेसमेकर से ह्वदय को सम्बल दिया जाता है और रोगी की स्थिति बेहतर बन जाती है, लेकिन यह सुविधा हर जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण सोनी खर्चे के डर से इलाज को टाल रहा था। 

जयपुर (एसएनबी)। सरकार ने अलग-अलग आदेश जारी कर भारतीय भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में सचिव स्तर के सात अधिकारियों को प्रमुख सचिव के पद पर जबकि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के छह अफसरों का तबादला किया गया है। स्थानांतरित किए गए छह आईपीएस में दो पदोन्नत हुए हंै।
आदेश के अनुसार छह आईएएस अधिकारियों को मौजूदा स्थानों पर ही रखा गया है जबकि ललित मेहरा का तबादला करते हुए इंदिरा गांधी नहर परियोजना में अध्यक्ष बनाया गया है। पदोन्नत अफसरों में मुख्यमंत्री के सचिव श्रीमत पाण्डे अब सीएमआ॓ में प्रमुख सचिव द्वितीय होंगे। टी. श्रीनिवासन प्रमुख सचिव प्रथम कहलाएंगे। डॉ. गोविंद शर्मा प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव, मुकेश कुमार शर्मा वाणिज्यिक कर आयुक्त, प्रीतम सिंह संभागीय आयुक्त बीकानेर, रश्मि प्रियदर्शिनी प्रमुख आवासीय आयुक्त तृतीय दिल्ली तथा बीएल आर्य प्रमुख वन सचिव होंगे।
दूसरे आदेश में आईपीएस अधिकारी एमके देवराजन को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (इंटेलीजेंस), अरविंद कुमार जैन को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (पुनर्गठन एवं दूरसंचार), मनोज भट्ट को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (आयोजना एवं कल्याण) तथा अजीत सिंह को पुलिस महानिदेशक (अपराध) के पद पर लगया गया है। जारी आदेश में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी कपिल गर्ग तथा सुधीर प्रताप सिंह को अतिरिक्त महानिदेशक पद पर पदोन्नत किया गया है। सरकार ने एक अन्य आदेश जारी कर भारतीय वन सेवा के पांच अधिकारियों को भी स्थानांतरित किया है। जारी आदेश में अरिन्दम तोमर को वन संरक्षक (आईटी, जयपुर), आ॓सी चंदेल को वन संरक्षक, स्टेज-प्रथम (आईजीएनपी, बीकानेर), तेजवीर सिंह को वन संरक्षक डीपीएपी (जोधपुर), वेंकटेश शर्मा को उप वन संरक्षक जयपुर (उत्तर) तथा वाईसी शर्मा को उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी (अलवर) के पद पर लगाया गया है। सरकार ने एक आदेश जारी कर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी महेंद्र सोनी का मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव पद पर तबादला किया है। इसके साथ ही एक अन्य आदेश जारी कर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों के तबादले किए। दिनेश कुमार जांगिड़ को कोटपूतली तथा भीम सिंह को ब्यावर में उपखंड अधिकारी लगाया गया है।